उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले कोभिड-१९ को महामारी र लकडाउनले समस्यामा परेका एवं आय स्रोत कम भएका व्यक्तिलाई राहत वितरण गरी बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न रुपन्देहीका स्थानीय तहहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
व्यावसायिक वकिल समाज बुटवलले दिएको रिट निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै बुटवल उप–महानगरपालिका, सिद्धार्थ नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाको नाममा अदातले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायधीशद्वय अच्युतप्रसाद भण्डारी र दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको संयुक्त इजलासले कोभिड-१९ को महामारी र लकडाउनको कारणबाट जीवनयापन गर्न गाह्रो भएका र भोकमरीमा परेका आ–आआफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहहरुलाई नगरपालिका एवं उप–महानगरपालिकाले आय स्रोत र क्षमता अनुसार कानुन बमोजिम राहत वितरण गर्न आदेश दिएको हो ।
रोजगारी गुमाएका र खाद्य संकटमा परेका व्यक्तिहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराएर उनीहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
व्यावसायिक वकिल समाज बुटवलले भदौ १२ मा कोभिड-१९ को महामारी र लकडाउनले समस्यामा परेका विपन्न वर्गका व्यक्तिलाई राहत वितरण गरी बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न भन्दै रिट निवेदन दिएको अध्यक्ष कमल मलेगोले बताए ।
