भारत र चीनबीच मस्कोमा संवाद

रक्षामन्त्रीहरुको नेतृत्वमा भएको वार्तामा दुवै देशले सीमा विवादका लागि एक–अर्को जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्

पूर्वी लद्दाखको सीमा क्षेत्रलाई लिएर विगत तीन महिनादेखि तनाव कायमै रहेका बेला भारत र चीनका रक्षामन्त्रीहरूबीच भेटवार्ता भएको छ । जुन १५ को मध्यरातमा गलवान उत्पयकामा सीमाका विषयमा दुवै देशका सैनिकबीच झडपपछि भएको यो सबैभन्दा उच्चस्तरको संवाद हो ।

रुसी राजधानी मस्कोमा संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को मन्त्रीस्तरीय बैठकको साइडलाइनमा उक्त भेट भएको हो । दुवै पक्षबीच सीमा विवाद सुल्झाउने प्रयासस्वरूप २९ अगस्टको राति पूर्वी लद्दाखको पाङगोङ छो तालको दक्षिण किनारमा पुनः तनाव सिर्जना भएको थियो । भारतले चीनका तर्फबाट घूसपैठको प्रयास गरेको आरोप लगाएको थियो । साथै उसले चिनियाँ सेनाबाट भएको यथास्थितिलाई उल्लंघनको प्रयासलाई विफल पारेको जनाएको थियो । पछिल्लो घटनापछि दुई देशबीचको तनाव थप चुलिएका बेला रक्षामन्त्री तहमा भेट भएको हो ।

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र चिनियाँ समकक्षी वेई फेंग नेतृत्वमा दुई पक्षबीच भएको दुई घण्टा लामो बैठकमा दुवै पक्षले सीमा तनावका लागि एक–अर्कालाई दोषारोपण गरेका थिए । बैठकमा भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले चिनियाँ सैनिकको उत्तेजक व्यवहार र यथास्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास द्विपक्षीय सम्झौताको खिलाफ भएको बताएका भारतीय पक्षद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘भारतीय सुरक्षाफौजले सीमा व्यवस्थापनमा सधैं नै जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएका छन् । तर त्यो भन्दैमा भारतको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि हाम्रो प्रतिबद्धतामा कुनै शंका नरहोस्,’ सिंहले बैठकमा भनेका थिए । त्यसका साथै उनले पछिल्लो परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउनेभन्दा पनि जिम्मेवार ढंगले समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, चिनियाँ पक्षले पनि पछिल्लो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा भारत जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ । ‘चीन–भारत सीमामा कायम तनावका कारण र तथ्य प्रस्ट छ । यसका लागि पूर्ण रूपमा भारत जिम्मवार छ,’ चिनियाँ पक्षबाट जारी विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । साथै एक इन्च भूमि पनि गुमाउन नसक्ने र आफ्ना सुरक्षाफौजहरू राष्ट्रिय स्वाधीनता र क्षेत्रीय अखण्डताका लागि प्रतिबद्ध, सक्षम र विश्वस्त भएको दाबी पनि बैठकमा चिनियाँ रक्षामन्त्री फेंगले गरेका थिए ।

यद्यपि दुवै पक्षबीच सीमा विवादबारे ठोस सहमति नभए पनि उच्च राजनीतिक तहमा भएका पूर्वसहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै निरन्तर संवाद गर्नुपर्नेमा दुवै पक्षले जोड दिएका छन् । रक्षामन्त्रीस्तरमा भएको यो भेटले सीमा विवादका कारण युद्धोन्मुखझैं देखिएका एसियाका दुई ठूला छिमेकीबीच विगत केही महिनादेखि कायम तनाव केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सीमा विवादका कारण देखिएको तनाव कम गर्न दुई देशबीच शनिबार मस्कोमा भएको वार्ता पछिल्लो चार महिनायताकै उच्चस्तरीय हो । यसअघि विदेशमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार स्तरमा भर्चुअल बैठकहरू भएका थिए । साथै मेजर जनरल तहमा पनि छलफल भएको थियो । तर, ती बैठक तथा छलफलबाट ठोस निकास निस्किन सकेको थिएन । त्यसको साटो दुवै पक्षले विवादित क्षेत्रमा आफ्नो सैत्य उपस्थिति बढाउँदै लगेका छन् ।

शुक्रबार मात्र भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणेले लद्दाख क्षेत्रको भ्रमण गरेर भारतीय सुरक्षाफौजको तयारी र सीमा तनावबारे बुझेका थिए । साथै उनले सीमा क्षेत्रमा तनावपूर्ण अवस्था रहेको र भारतीय सेनाले पूर्वतयारी गरेको बताएका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारत र चीनबीच सीमा विवाद नौलो घटना भने होइन । करिब ३ हजार ५ सय किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्रका विभिन्न खण्डलाई लिएर दुई मुलुकबीच दशकौंदेखि विवाद रहँदै आएको छ । करिब आधा दर्जन क्षेत्रमा दुई देशबीच सीमालाई लिएर चर्को विवाद रहेको छ । कतिपय भूभागमा त दुवै देशले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । भारतका तर्फबाट उक्त निगरानी सेना र आईटीबीपीले गर्छन् । संवेदनशील क्षेत्रमा भारतीय सेनाले निगरानी गर्छ भने अन्य ठाउँमा इन्डो तिब्बत बोर्डर पोलिस (आईटीबीपी) नै सीमा सुरक्षा हेर्दै आएको छ । सीमा विवादलाई नै लिएर सन् १९६२ मा दुई मुलुकबीच युद्धसमेत भएको थियो । भारतले नराम्ररी पराजय भोगेको उक्त युद्ध पछि पनि सीमा विवाद टुंगिएन । पछिल्लो समय करिब १४ सय फिटको उचाइमा रहेको लेह–लद्दाख क्षेत्रमा सीमा विवादका कारण दुई छिमेकी आमनेसामने भएका हुन् । जम्मु–कश्मीर र लद्दाख क्षेत्रमा सीमालाई लिएर भारतको चीनसँग पनि विगत लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । भारतले चीन नियन्त्रित अक्साई–चीन र पाकिस्तानले चीनलाई दिएको गिलगिट पाकिस्तानको उत्तरी भूभागमा पनि आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ ।

भारतले ५ अगस्ट २०१९ मा जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई छुट्याएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सीमा विवादले नयाँ रूप लियो । आफ्नो नियन्त्रणमा रहँदै आएको अक्साई–चीनलगायतका क्षेत्रका आफ्नो नयाँ समावेश गरेको भन्दै चीनले तत्कालै विरोध जनाएको थियो । साथै उसले नयाँ नक्सामा लद्दाखको विवादास्पद भूमिलाई पनि समेटेको आरोप लगाएको थियो ।

त्यही अक्साई–चीन क्षेत्रको चीन र भारतबीचको विवादास्पद क्षेत्रलगायतका केही सीमा क्षेत्रलाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) बाट छुट्याइएको छ । र, दुवै मुलुकबाट बेलाबखत एलएसीको उल्लंघन हुँदै आएको छ । गत जुनको दोस्रो सातादेखि गलवान उपत्यका, तातोपानी र पाङगोङ ताल क्षेत्रको त्यही एलएसीमा भएको अतिक्रमणलाई लिएर तनाव चर्किएको हो ।

जुन १५ को राति गलवान उपत्यकाको एलएसी क्षेत्रमा दुई देशका सैनिकहरूबीच हिंसात्मक झडप नै भएको थियो । उक्त झडपमा २० भारतीय सैनिक मारिएका थिए भने चिनियाँ पक्षमा भएको क्षति भने सार्वजनिक भएको थिएन । उक्त घटनापछि दुवै पक्षबीच एलएसीको पूर्वसहमतिलाई उल्लंघन गरेको आरोपप्रत्यारोप चल्दै आएको छ ।

त्यसयता दुई देशबीच तनाव बढ्ने क्रमसँगै दुवैले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति पनि बढाउँदै लगेका छन् । भारतले भारतीय सेनासँगै आईटीबीपीको ठूलो संख्यालाई लद्दाखको एक्चुअल लाइन अफ कन्ट्रोल (एलएसी) क्षेत्रमा पठाएको छ । भारतले चीनको सैन्य उपस्थिति बराबर हुने गरी सैनिकहरू पठाउन लागेको हो । त्यसका लागि भारतले पहिले लद्दाखको अतिरिक्त फौजबाहेक पनि जम्मु–कश्मीरबाट पनि थप सैनिक पठाउन लागेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । चिनियाँ पक्षले पनि सैन्य उपस्थिति बढाएका चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्रेषित श्रव्यदृश्य सामग्रीहरूबाट पुष्टि हुन्छ ।

सीमामा तनाव बढ्ने क्रमसँगै दुई मुलुकको उच्च राजनीतिकस्तरमा भएको भेटघाट र संवादले बनेको सम्बन्धमा पनि अविश्वास सिर्जना भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि दुई पटकसम्म उच्चस्तरको अनौपचारिक शिखर वार्तासमेत भएको थियो ।

त्यसबाहेक पछिल्ला वर्षहरूमा दुई देशबीचको व्यापार लगानीको क्षेत्रमा पनि साझेदारी बढ्ने क्रममा थियो । तर, गलवान झडपयता हार्दिकतातर्फ उन्मुख सम्बन्धमा एकाएक ब्रेक लागेर तनावउन्मुख भयो । झडपमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि देशभित्र एकाएक चर्किएको चीनविरोधी जनमतलाई मध्यनजर गर्दै नरेन्द्र मोदी सरकारले अघोषित रूपमा चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति नै लिएको छ ।

सोही क्रममा भारतमा निकै लोकप्रिय मोबाइल टिकटकदेखि अनलाइन गेम पब्जीलगायत सयौं एप्स र अनलाइनहरूलाई बन्द गरिएको छ । त्यसका साथै चिनियाँ कम्पनीले पाएका केही महत्त्वपूर्ण ठेक्काहरू पनि खारेज गरिएको छ । मोदी सरकारको चिनियाँ कम्पनीहरूलाई निषेध गर्ने र चीनबाट हुने आयातलाई निरत्साहित नीतिप्रति भारतीय विश्लेषक र कूटनीतिज्ञहरूले नै चित्त बुझाएका छैनन् । भारतको यस किसिमका निर्णयले चीनलाई धेरै असर नपर्ने उल्टो प्रविधि हस्तान्तरणका हिसाबले भारतलाई नै घाटा हुने उनीहरूले जिकिर गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, चीन भारतका औषधिलगायत धेरै कम्पनीहरूका लागि कच्चा पदार्थका लागि प्रमुख स्रोत मुलुक भएकाले ऊसँगको व्यापारिक सम्बन्ध कमजोर बन्दा भारतीय उत्पादनलाई नै असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । भारतका पूर्वविदेश सचिव श्याम शरणले ‘द वायर’ सँगको अन्तरवार्तामा पनि मोदी सरकारको चिनियाँ प्रविधि र लगानी रोक्ने नीतिले चीनको अर्थतन्त्र र वैदेशिक व्यापारलाई मध्यनजर गर्दा उसलाई खासै असर नपर्ने उल्लेख गरेका थिए । एसियाका दुई ठूला छिमेकीबीचको तनावलाई सतहमा हेर्दा सीमा विवाद देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वव्यवस्था र भूराजनीतिमा आएको बदलावको नतिजाका रूपमा हेरिएको छ । केही विश्लेषकहरूले विगत केही वर्षयता भारतको अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरूसँग बढ्दो हिमचिमको प्रतिक्रियास्वरूप चीनले सीमामार्फत भारतमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको तर्क गर्दै आएका छन् । अमेरिकाले भारतलाई प्रयोग गरेर आफूलाई घेर्ने रणनीति बनाएको बुझाइ चीनको रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूले तर्क गर्दै आएका छन् । भारतले पनि पछिल्लो समय चीनको त्यही बुझाइलाई ध्यानमा राख्दै उसमाथि दबाब सिर्जना गर्न उल्टो अमेरिकालगायत मुलुकसँगको सम्पर्क र सम्बन्धलाई थप सघन बनाउँदै लगेको छ । अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (ईपीएस) र अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियासहितको क्वाडप्रति भारतको बढ्दो चासो र सक्रियतालाई त्यसैअन्तर्गत ठानिएको छ ।

प्रतिकृय

प्रतिकृय

SHARE